माटोमा पसिना बगाउनेलाई होइन, कागज मिलाउनेलाई अनुदान? नेपालको कृषि अनुदानभित्रको कुरुप यथार्थ

१. भूमिका 'नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो'—यो उखान हाम्रा पाठ्यपुस्तकदेखि राजनीतिक भाषणसम्मका लागि एउटा आकर्षक गहना बनेको छ। तर, यथार्थको ऐनामा हेर्ने हो भने यो उखानले खेतमा पसिना बगाउने किसानलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ। एकातिर मुख्य बाली लगाउने बेला किसानले सधैँ मल र बीउको अभावमा छटपटिनुपर्छ, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट कृषि अनुदानको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको छ। आजको तीतो सत्य यही हो कि नेपालमा कृषि अनुदान 'कृषकलाई होइन, कागज मिलाउन जान्ने टाठाबाठा' लाई वितरण भइरहेको छ। माटोसँग खेल्ने वास्तविक किसान र फाइल मिलाउने 'कागजी किसान' बीचको यो बढ्दो खाडलले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।

२. 'कागजी किसान' को उदय र वास्तविक कृषकको उपेक्षा हालै संसदीय समिति (प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति) मा भएको बहसले हाम्रो कृषि अनुदान प्रणालीको एउटा कुरुप चित्र सार्वजनिक गरेको छ। सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले बैठकमा व्यक्त गरेको धारणाले धेरैको आँखा खोलिदिएको छ— खाँटी किसानले कहिल्यै अनुदान पाउँदैनन्, तर 'कागज मिलाएर खान सिपालु' एउटा समूहले भने राज्यको अनुदानमा रजाइँ गरिरहेको छ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले यस विषयलाई नीतिगत रूपमै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ:

"पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेका छन्।"

अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, वास्तविक किसानलाई अनुदानको आवेदन दिने प्रक्रिया नै थाहा छैन। उनीहरू 'खेत पसिना बगाएर चिनिरहेका छन्', तर अनुदान हात पार्नेहरूले 'खेतलाई कागजमै फलाएर' राज्यलाई ठगिरहेका छन्। यही कारणले गर्दा सांसद राधेश्याम अधिकारीले अहिलेको अनुदान वितरण प्रणालीमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

३. कृषि ऐनको अभाव: निर्देशिकाको नाममा 'संस्थागत लुट' नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि हालसम्म 'कृषि ऐन' नै नबन्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा बलियो कडी हो। ऐनको अभावमा मन्त्रालयले बनाउने 'निर्देशिका' र 'कार्यविधि' कै भरमा अर्बौँको अनुदान वितरण हुन्छ। यो वास्तवमा 'प्रत्यायोजित विधान' (Delegated Legislation) को दुरुपयोग हो, जहाँ संसद्लाई छलेर मन्त्रालयका कर्मचारी र पहुँचवालाको सेटिङमा आफू अनुकूलका नियम बनाइन्छ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीका अनुसार, स्पष्ट ऐन नहुँदा निर्देशिकाकै भरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू समेत भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुपर्ने जोखिम उत्तिकै छ। संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुनलाई मन्त्रालयले निर्देशिकाको नाममा 'बगलीको कानुन' बनाउँदा त्यसले सीमित व्यक्ति विशेषलाई लाभ पुऱ्याउने खेल मात्र खेलिरहेको छ। यो 'संस्थागत लुट' बाहेक अरू केही होइन।

४. वार्षिक २ खर्बको आयात र अनुदानको नीतिगत असफलता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सबनम सिवाकोटीले अनुदानको बचाउ गर्दै यसले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुऱ्याएको दाबी गर्नुहुन्छ। तर, सरकारी तथ्याङ्कले यो दाबीलाई सिधै खारेज गरिदिन्छ। यदि अनुदान प्रभावकारी हुन्थ्यो भने नेपालले वार्षिक रूपमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन आउँथ्यो?

डा. खिमलाल देवकोटाले अनुदान वितरणको अवस्थालाई 'भद्रगोल' को संज्ञा दिनुभएको छ। भनसुन, लेनदेन र पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुँदा राष्ट्रिय उत्पादनमा यसको प्रभाव शून्यप्राय: छ। अर्बौँको अनुदान वितरण भए पनि न उत्पादन बढेको छ, न त किसानको लागत नै घटेको छ। यो अनुदान प्रणाली राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन होइन, केवल 'कागजी किसान' को खल्ती भर्न मात्र उपयोग भएको देखिन्छ।

५. किसानको माग: लुटतन्त्रको अन्त्य र प्रत्यक्ष सहुलियत वास्तविक किसानलाई सरकारले दिने नगद अनुदानभन्दा बढी मल, बीउ र कृषि उपकरणको आवश्यकता छ। सांसद हरिराम चौधरीका अनुसार किसानहरू अहिले बाढीले धान डुबाएको र गहुँ छर्ने बेला मल नपाएको दोहोरो मारमा छन्। राज्यको अनुदान वितरणमा यति ठूलो अपचलन देखिएको छ कि सांसद चौधरीले त हालको 'कृषि अनुदान कार्यक्रम' नै तत्काल स्थगित गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

वास्तविक किसानको माग स्पष्ट छ— उनीहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट दिइने पैसा होइन, मल र उपकरण खरिद गर्ने बेलामै सिधै छुट (सहुलियत) चाहिएको छ। कागज मिलाएर अनुदान हत्याउनेहरू सहरका महलमा बस्छन्, तर माटोमा पसिना बगाउनेहरू बाढी र अभावको पीडामा बाँच्नुपर्ने यो कस्तो बिडम्वना?

६. निष्कर्ष र सोचनीय प्रश्न कृषि अनुदानलाई व्यक्ति पोस्ने माध्यम बनाउनु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको मात्र होइन, आम नागरिकको भविष्यमाथिको खेलबाड हो। अनुदानलाई 'कागजी किसान' बाट खोसेर वास्तविक किसानको हातमा पुऱ्याउनु र निर्देशिकाको भरमा चल्ने 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्न तत्काल 'कृषि ऐन' जारी गर्नुको विकल्प छैन। यदि अनुदानलाई उत्पादनसँग नजोड्ने हो भने यसले केवल परनिर्भरता मात्र बढाउनेछ।

अन्त्यमा, एउटा गम्भीर प्रश्न हामी सबैका सामु छ: के हामीले तिरेको करबाट दिइने अर्बौँको अनुदानले भोलि हाम्रो भान्छाको विदेशी निर्भरता हटाउला त, कि केवल कागज मिलाउन जान्ने टाठाबाठाको खल्ती मात्र भरिरहला?